​शासन की सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें:संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव

शासन की सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें:संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव

कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा
नसीम अली दैनिक खोज खबर रायसेन मध्यप्रदेश

रायसेन 25 फरवरी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत उपलब्धि आगामी 15 मार्च तक प्राप्त करने का प्रयास करें। यह निर्देश संभागायुक्त भोपाल संभाग श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए ।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे ने जिले में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, उद्योग तथा कृषि सहित अन्य विभागों की प्रगति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने किसानों की आय को दुगना करने की कार्ययोजना पर अब तक की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया। 
    संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों में हितग्राहियों को समय पर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए साथ ही जिलों में राजस्व वसूली बढ़ाने तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को समय पर राहत दिलानें के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करने तथा सी.एम.हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित कर्मकार मंडल की योजनाओं का लाभ मजदूरों को दिलाने तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी बैठक में दिए।
संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में कृषि विभाग की कस्टम हायरिंग योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा इस योजना से गरीब किसानों को अधिकाधिक संख्या में लाभांवित किया जाये। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गरीब किसानों को उन्नत कृषि यंत्र व उपकरण आसान दरों पर किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में कपिलधारा योजना के तहत किसानों के खेतों में सिंचाई सुविधा में वृद्धि हेतु कूप निर्माण के लिए किसानों को मदद दिलाने को भी कहा ।
संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि सीहोर जिले में इन दोनों योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को इन दोनों योजनाओं के हितग्राहियों के साथ बैठक कर उनकी समस्यायें सुनने तथा समस्याओं के निराकरण करने को भी कहा। उन्होंने अपर संचालक उद्योग श्री चौबे को निर्देश दिए कि जो उद्योग प्रारंभ नहीं हुए हैं या बंद हो गए हैं लेकिन उन उद्योगों ने भूमि आवंटित करा रखी है तो ऐसे उद्योगों का भूमि आवंटन निरस्त करते हुए नए उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की जाये। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य व पुलिस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायें ताकि वहां कार्यरत मजदूरों को इनके लिए अन्यत्र नहीं जाना  पड़े ।
बैठक में संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा भी की। बैठक में बताया गया कि संभाग की 2390 पंचायतों में से 730 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकीं हैं जिसमें रायसेन जिले की 488 में से 60, भोपाल जिले की 188 में से 101, राजगढ़ जिले की 627 में से 100, सीहोर जिले की 488 में से 432 तथा विदिशा जिले की 578 में से 37 पंचायतें ओडीएफ हो चुकी हैं। बैठक में बताया गया कि भोपाल संभाग के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संभाग में 1988, मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत 570, सूखा पीड़ित किसानों की बेटियों की 3128 तथा निःशक्त विवाह योजना के तहत 128 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता दी गई है। 
इसी तरह राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु पर दी जाने वाली बीस हजार रूपये की सहायता संभाग के कुल 2604 परिवारों को दिलाई गई है जिसमें भोपाल जिले में 580, रायसेन जिले के 472, राजगढ़ जिले के 422, सीहोर जिले के 490 और विदिशा जिले के 640 परिवार शामिल हैं । बैठक में दिव्यांग छात्रवृत्ति तथा दिव्यांग पेंशन वितरण की समीक्षा भी संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने की । बैठक में बताया गया कि जनवरी माह तक की पेंशन संभाग के सभी जिलों के गरीब हितग्राहियों के खातों में जमा की जा चुकी है। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री एम.एल.त्यागी, संभाग के जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे

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